नई दिल्ली। दिल्ली मेट्रो में मुफ्त सफर का इंतज़ार लंबा होगा। दिल्ली मेट्रो कॉपोरेशन (डीएमआरसी) ने सरकार के सामने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दो प्रस्ताव रखे हैं। इसे अस्थायी रूप से लागू करने के लिए गुलाबी टोकन व्यवस्था के जरिए आठ माह और लंबे समय के लिए लागू करने के लिए १२ माह का समय मांगा है।
डीएमआरसी का कहना है कि इस पूरी योजना पर सालाना १५६६ करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि डीएमआरसी ने दिल्ली सरकार की योजना पर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इसे लागू करने के लिए दो प्रस्ताव दिए हैं। डीएमआरसी ने इस योजना को लागू करने के लिए किराया निर्धारण समिति (एफएफसी) से मंजूरी लेना अनिवार्य बताया है।
हालांकि मुझे नहीं लगता की इसकी जरूरत है। मगर जरूरत पड़ी तो हम वह लेकर आएंगे। उन्होंने कहा था कि डीएमआरसी ने उम्मीद जताई है कि योजना के लागू होने से महिला यात्रियों की संख्या में १५ से २० फीसदी का इजाफा होगा। इससे साफ है कि मेट्रो योजना को सकारात्मक तरीके से देख रही है। उन्होंने ८ माह के समय को लेकर चिंता जताई और कहा था कि इसे लेकर डीएमआरसी से ब्रेकअप मांगा जाएगा।
