नई दिल्ली। केंद सरकार की ओर से दिल्ली के केजरीवाल सरकार को गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो में महिलाओं को मुफ्त सफर कराने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को रद्द किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि इस प्रस्ताव में कुछ खामियां हैं।
इसलिए इसे फिलहाल रद्द किया जा रहा है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने १२ जून को कहा था कि दिल्ली मेट्रो ने आप सरकार को महिलाओं की मुफ्त यात्रा पर रिपोर्ट भेजी है और किराया निर्धारण समिति से मंजूरी लेने सहित जरूरी तैयारियों के लिए कम से कम ८ महीनों का समय मांगा है।
उन्होंने कहा था कि दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) से उनकी सरकार को मिली रिपोर्ट में किराया छूट को वित्तपोषित करने के लिए १५६६.६४ करोड़ रु की सालाना जरूरत की बात कही गई है। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि किराया निर्धारण समिति की मंजूरी केवल ''औपचारिकता'' है और उन्होंने इस चिंता को खारिज किया कि यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 'अड़चन' पैदा कर सकता है।
अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली मेट्रो के किराया संबंधी निणयों के लिए केन्द्र द्वारा बनाई गई किराया निर्धारण समिति के गठन में थोड़ा समय लग सकता है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के पूर्व प्रमुख और 'मेट्रो मैन' के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने भी इससे पहले आरोप लगाया था कि महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा संबंधी दिल्ली सरकार का प्रस्ताव एक 'चुनावी पैंतरा' है।
उन्होंने केजरीवाल सरकार से चुनावी फायदे के लिए इस कुशल और सफल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को 'बर्बाद नहीं' करने का अनुरोध किया गया है। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लिखे एक पत्र में श्रीधरन ने कहा था कि मुफ्त यात्रा से अधिक भीड़भाड़ होगी और हादसे होने की आशंका पैदा होगी।
