मुंबई। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद यहां विकास एवं रोजगार के अवसरों की अनंत संभावनाओं के द्वार खुल गए है यह बात केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने शुक्रवार को यहां कही है।
उन्होंने कहा कि कश्मीर 'नई सुबह' देख रहा है। प्रसाद ने एक निजी संगठन द्वारा आयोजित एक समारोह में 'नए भारत के लिए मोदी सरकार के कानूनी सुधार' विषय पर अपने संबोधन के दौरान बाल विवाह निषेध कानून, भ्रष्टाचार रोकथाम कानून और सूचना का अधिकार कानून जैसे विभिन्न कानूनों को सूचीबद्ध किया जो अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं थे।
उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद 153 कानून राज्य में लागू किए गए।
प्रसाद ने कहा, 'राज्य में कोई विकास नहीं हुआ था और (पिछले कुछ दशकों में) करीब 42 हजार लोगों की मौत हुई... अलगाववाद एवं आतंकवाद के कारण करदाताओं का धन बर्बाद हुआ।
' उन्होंने कहा, 'लोगों ने कैसी प्रतिक्रिया दी है?... वे सेना में शामिल हो रहे हैं, 29 हजार युवक और युवतियों ने सेना में भर्ती के लिए पंजीकरण कराया है... कश्मीर में रोजगार और विकास की नई सुबह हो रही है।' मंत्री ने तीन तलाक के मामलों में दंड देने वाले कानून का भी जिक्र किया।
