माफिया अतीक के फरार भाई अशरफ पर बढ़ाया जाएगा इनाम

प्रयागराज। पूर्व सपा विधायक एवं माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम पर प्रयागराज पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।


कई सालों से फरार माफिया अशरफ के नाम पर अब इनाम राशि बढ़ाने की तैयारी कर दी गई है। इस बारे में एडीजी जोन स्तर से अशरफ पर इनामी राशि 50 हजार से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। दरअसल, बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड में पूर्व विधायक अशरफ आरोपी है, तो कि 2017 से फरार चल रहा है।


इसके अलावा झलवा में सूरज कली और सीमेंट कारोबारी की हत्या के प्रयास में भी पुलिस को अशरफ तलाश । जानकारी के अनुसार कोर्ट के आदेश पर अशरफ की संपत्ति की कुर्की चार बार हो चुकी है।बताया जा रहा है कि बीते महीने अगस्त से इनामी राशि बढ़ाने की कवायद शुरू हुई है।पहले प्रयागराज के एसएसपी ने इनाम की राशि 50 हज़ार से बढ़ाकर ढाई लाख किए जाने के प्रस्ताव अपनी संस्तुति दी।


बता दें सीबीआई ने बसपा विधायक राजू पाल की साल 2005 में हुई हत्या के मामले में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ तथा आठ अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर दिया है।उच्चतम न्यायालय ने 22 जनवरी 2016 को इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे।बता दें कि अतीक और उसके भाई अशरफ के अलावा इस मामले में रंजीत पाल, आबिद, फरहान अहमद, इसरार अहमद, जावेद, रफीक, गुल हसन और अब्दुल कवी के खिलाफ आरोप है।


मामले में सीबीआई ने हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास के आरोप में आरोपपत्र दाखिल किया है। गौरतलब है कि 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद में बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।  परंतु इस वारदात में देवी पाल और संतोष यादव नामक व्यक्तियों की भी मौत हुई थी तथा दो अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे।


मामले में राजू पाल की पत्नी पूजा ने इलाहाबाद के धूमनगंज थाने में अतीक और उसके भाई अशरफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच में अतीक, अशरफ तथा 9 अन्य लोगों के खिलाफ जांच रिपोर्ट दाखिल की थी। बाद में 12 दिसंबर 2008 को प्रकरण की तफ्तीश सीबीसीआईडी के हवाले कर दी गई।


सीबीसीआईडी ने तीन पूरक आरोपपत्र दाखिल किए, लेकिन उनमें से किसी में भी अतीक और अशरफ का नाम शामिल नहीं था। पूजा की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने 22 जनवरी 2016 को राजू पाल हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे।