नई दिल्ली। आठ साल से फ्लैट पाने का इंतजार कर रहे आम्रपाली के खरीददारों की उम्मीद एक बार फिर जग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से पूछा है कि क्यों न अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दे दी जाए। कोर्ट की इस प्रतिक्रिया से खरीदारों को लगने लगा है कि अब जल्द फ्लैट मिल जाएंगे। ४० हजार लोग फ्लैट पाने के इंतजार में हैं।
नोएडा-ग्रेटर नोएडा स्थित अपनी परियोजनाओं में आम्रपाली ने वर्ष २०१०-१२ में फ्लैट की बुकिंग शुरू की थी। वादा किया गया था कि तीन साल के अंदर घर बनाकर दे देंगे लेकिन अब तक भी लोगों का घर का सपना अधूरा है। अब फ्लैट पाने की लड़ाई खरीददार सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं।
इसी मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आम्रपाली के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने आम्रपाली से कहा कि क्यों न आपको बहार कर अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को दी जाए। दोनों प्राधिकरण ही बिना बिकी संपत्ति को बेच फ्लैट बनाएं। आम्रपाली के बजाय दोनों प्राधिकरण को जिम्मेदारी मिलने की चर्चाओं से खरीददार खुश हैं।
खरीददारों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो जल्द घर मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। ग्रेनो वेस्ट स्थित ड्रीम वैली परियोजना में फ्लैट बुक कराने वाले खरीददार के।के। कौशल का कहना है कि इससे अच्छी बात क्या होगी कि प्राधिकरण फ्लैट बनाए। कोर्ट की निगरानी में प्राधिकरण जल्द घर बनाकर दे भी देंगे।
खरीददार कुलदीप मुंशी का कहना है कि अब घर पाने का इंतजार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्राधिकरण या किसी सरकारी एजेंसी के जरिये घर बनवाने का निणNय जल्द लिया जाना चाहिए। इस बारे में नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ इंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि कोर्ट का जो भी आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा।
